ਲੁਧਿਆਣਾ, :ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਕੇਸਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਡੀ.ਸੀ.) ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਹ ਐਕਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਅਤੇ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਵਿੱਚ ਛੋਟ।
ਡੀ.ਸੀ ਸ੍ਰੀ ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਰਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੂਖਮ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉਦਯੋਗਾਂ (ਐਮ.ਐਸ.ਐਮ.ਈ) ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਸਰਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਜਾਂ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ “ਬਿਜ਼ਨਸ ਫਸਟ” ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਪਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਸੱਤ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਛੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸਿਧਾਂਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਾਈਆਂ ਉਸਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 3.5 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਯਮਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਵਿਕਾਸ ਨੀਤੀ (ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ), 2017 ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲਾਂਟ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿੱਚ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਆਈ.ਬੀ.ਡੀ.ਪੀ, 2022 ਦੇ ਤਹਿਤ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਛੋਟਾਂ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਸੀ.ਐਲ.ਯੂ/ਈ.ਡੀ.ਸੀ ਚਾਰਜ ਛੋਟਾਂ, ਅਤੇ ਐਸ.ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ।
ਡੀ.ਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ, ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੀਤੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
