ਮੋਹਾਲੀ: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਰਟੀਏ ਨੇ ਲਗਭਗ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ
ਆਰਟੀਓ ਮੋਹਾਲੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ, ਸਹਾਇਕ ਆਰਟੀਓ ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਬੱਸਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਓਵਰਲੋਡ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਲਈ ਲਗਭਗ 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀਤੇ।
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ?
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਤਿਮਾਹੀ ਲਗਭਗ ₹90,000 ਦਾ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਢਾਬਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਟੂਰਿਸਟ ਪਰਮਿਟ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਢਾਬਿਆਂ ਜਾਂ ਹੋਟਲਾਂ ਤੋਂ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਸ ਪੰਜਾਬ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੋਹਾਲੀ, ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਅਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਸਮੇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਫਿੱਟ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਬੱਸਾਂ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹਨ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਖਰਾਬ ਬੱਸਾਂ ਲਈ ਪਰਮਿਟ ਔਨਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿੱਟ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਿਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ।
ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
