ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੂਜੇ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਲਏ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ECINet ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ RTI ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਗੁਪਤਤਾ, ਵਪਾਰਕ ਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ।
SIR ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੀਬਰ ਸੋਧ (SIR) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜੂਨ 2025, ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਅਤੇ ਮਈ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੰਨ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਲਾਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਸਵਾਲਾਂ ਜਾਂ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
