ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼; ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਲੁਧਿਆਣਾ,ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਖੋਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਤੁਰੰਤ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ (ਲੁਧਿਆਣਾ) ਤੇ ਵਕੀਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਂਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ੂਬਸੂਰਤ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ (ਮਨੀਆਰ ਇਲਿਆਸ ਬਨਾਮ ਪੀ. ਅੱਯਾਪਨ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਫੈਸਲੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫੁੱਟਪਾਥ ‘ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਾਣਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਗਮ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਰਸਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਰੱਖੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਚੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਦੇ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਲਕਿਆਂ ਅਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
