ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ‘ਤੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੀਰਜ ਨਿਗਮ ਨੇ 2019 ਵਿੱਚ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਰਕੇ ਰੋਕੜੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਸਬੰਧਤ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਅਪੀਲ ਬਿਨਾਂ ਜਾਂਚ ਦੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 2023 ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਵਿਵੇਕ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।
30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਯਮ ਹੈ
ਨਿਯਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ 31ਵੇਂ ਦਿਨ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਨੀਰਜ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿਆਪਕ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ 2 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ 2 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੇ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਹਾ- ਪਹਿਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ 2.12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਨੀਰਜ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦਿਨੇਸ਼ ਉਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 26 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਲੱਖ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨੀਰਜ ਨਿਗਮ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
