ਲੁਧਿਆਣਾ 12 ਅਕਤੂਬਰ (ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ):- ਪਿੱਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਡਿਸਟੇਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾ ਡਿਪਲੋਮੇ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਗਾਜ ਡਿੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿਵਲ ਜਾ ਹੋਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਡਿਪਲੋਮੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਕੇ ਉਚੱ ਪੱਦ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਡਿਪਲੋੋਮਾ ਗੈਰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵੱਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆ ਸਨ ਅਤੇ ਫੇਰ ਕਦੇ ਰਿਵਰਟ, ਇਹ ਰੱਵਈਆ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਧੀਆ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜਕੰਪ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ ਏਟੀਪੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਡਿਪਲੋਮੇ ਅਤੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਿਗਮਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾ ਫੇਰ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਫੇਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਕੇ ਫੇਰ ਮਲਾਈਦਾਰ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦੇਵੇਗੀ।
