ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨਾਲ ਭੀਖ ਮੰਗਦੇ 18 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ-2 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅਤੇ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸਮੇਤ ਉੱਚ-ਆਵਾਜਾਈ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਰਸ਼ਮੀ ਸੈਣੀ, ਜਿਸਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਪੁਲਿਸ, ਰੇਲਵੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸ, ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਬਚਾਓ ਅੰਦੋਲਨ (ਬੀਬੀਏ) ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਾਲਗਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਲਈ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਬਚਾਏ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਬਾਲ ਸੰਭਾਲ ਘਰ, ਦੋਰਾਹਾ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੈਣੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਸਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡੀਐਨਏ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਬਾਲਗ ਜੈਵਿਕ ਮਾਪੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਏ ਤੋਂ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕੌਰ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕਿਰਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚਾਈਲਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਆਰਪੀਐਫ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਇੱਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਜੈਨ ਨੇ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ) ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ), ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਪਿਛਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਉਪ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਗੁਨਜੀਤ ਰੁਚੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੀਵਨਜੋਤ 2.0 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰੇਕ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨਰ/ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੀਐਸਪੀਸੀਪੀਸੀਆਰ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।
